रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नवा रायपुर अटल नगर स्थित महानदी भवन मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। बैठक में कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहे और राज्य से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा की।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
- 10 जिलों में बनेगी एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स
राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के तहत 100 नए पदों की स्वीकृति दी है। यह टॉस्क फोर्स रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिलों में बनाई जाएगी। - एसओजी (Special Operation Group) के लिए 44 नए पद स्वीकृत
पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा में एसओजी गठन के लिए 44 नए पदों को मंजूरी दी गई है। यह टीम आतंकी गतिविधियों और अचानक होने वाली बड़ी घटनाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। - राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना
छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) स्थापित किया जाएगा। यह संस्थान निजी भागीदारी से संचालित होगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और विमानन क्षेत्र का विस्तार होगा। - स्टार्टअप और नवाचार नीति 2025-26 को मंजूरी
सरकार ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति को स्वीकृति दी है। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ को नवाचार के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। - 35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपने का निर्णय
गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई 35 कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपा जाएगा। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सड़क और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी और दोहरे खर्च से राहत मिलेगी। - नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में सरकारी विभागों और निगम-मंडलों के लिए बड़ा मल्टीस्टोरी भवन बनाया जाएगा, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। - सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को मिलेगी गति
सुनियोजित विकास के लिए शासकीय भूमि आवंटन का अधिकार संबंधित जिलों के कलेक्टर को दिया गया है। विकास प्राधिकरणों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भूमि केवल 1 रुपए प्रीमियम पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। - लागू होगी ‘छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति’
राज्य में आईटी सेवाओं को मजबूत करने के लिए क्लाउड फर्स्ट नीति लागू की जाएगी। इसके तहत सभी विभागों को अधिकृत क्लाउड सेवाओं का उपयोग करना होगा। इससे साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा और सरकारी सेवाओं की उपलब्धता बेहतर होगी। - डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना मंजूर
दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के लिए मोबाइल टावर योजना लागू की जाएगी। इससे ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ेगी।
प्रदेश के विकास को मिलेगा नया दिशा
साय कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और डिजिटल तथा शहरी विकास को गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
