रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में अब Property Tax Raipur Online Payment समेत सभी नगरीय सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
यह पहल राज्य की ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य शहरी प्रशासन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। यह पहल “एक राज्य – एक प्लेटफार्म” और “डिजिटल छत्तीसगढ़” के लक्ष्य को साकार करेगी।
💻 अब घर बैठे भर सकेंगे Property Tax
नई ई-गवर्नेंस प्रणाली के जरिए नागरिक अब घर बैठे संपत्ति कर (Property Tax), जल कर, व्यापार कर और ठोस अपशिष्ट शुल्क जैसे सभी करों का भुगतान कर सकेंगे।
भुगतान के लिए बैंक, यूपीआई, वॉलेट और नेट-बैंकिंग जैसे डिजिटल विकल्प उपलब्ध रहेंगे। इससे राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि और नागरिकों को समय पर सेवाएं मिलेंगी।
🌐 “एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म” से सभी सेवाएं एक जगह
राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा तैयार किए जा रहे एकीकृत प्लेटफॉर्म में शामिल होंगी प्रमुख सेवाएं:
नागरिक सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप
भवन अनुमति प्रणाली
वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
शिकायत निवारण मॉड्यूल
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
मानव संसाधन प्रबंधन
निर्णय सहायता डैशबोर्ड
सभी मॉड्यूल क्लाउड डेटा सेंटर से संचालित होंगे, जिससे सभी नगर निकायों का डेटा सुरक्षित और रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा।
🤖 एआई और डेटा एनालिटिक्स से “स्मार्ट गवर्नेंस”
इस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाएगा।
यह सिस्टम नागरिकों की शिकायतों का विश्लेषण कर संभावित समस्याओं का पूर्वानुमान लगाएगा और अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। इससे शासन और अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगा।
🗣️ उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि “यह परियोजना आम जनता के लिए समर्पित है। अब नागरिकों को शासन की सेवाएं घर बैठे, पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से मिलेंगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ विज़न की दिशा में एक मजबूत कदम है।”
