📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बेटियों के संपत्ति अधिकार पर धारा 6(5) नहीं बनेगी बाधा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि धारा 6(5) विभाजन (Partition) के मुकदमों में बाधा नहीं बन सकती। कोर्ट ने कहा कि बेटियों को क्लास-I उत्तराधिकारी के रूप में जो अधिकार प्राप्त हैं, वे वर्ष 2005 के संशोधन से स्वतंत्र हैं।

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⚖️ क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि:

बेटी को संपत्ति में अधिकार केवल 2005 संशोधन के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता

यदि बेटी क्लास-I उत्तराधिकारी है, तो उसे कानूनन बराबरी का अधिकार मिलेगा

धारा 6(5) का इस्तेमाल बेटियों के वैध अधिकारों को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता

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📜 क्या है धारा 6(5)?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6(5) संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन से संबंधित है। इस प्रावधान को लेकर लंबे समय से कई मामलों में विवाद चल रहा था।

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👩 बेटियों के अधिकार और मजबूत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महिलाओं और बेटियों के संपत्ति अधिकारों को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इससे संपत्ति विवादों में बेटियों के दावे को कानूनी मजबूती मिलेगी।

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⚠️ कानूनी विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला भविष्य में आने वाले विभाजन और उत्तराधिकार मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल साबित होगा।

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